EPFO ELI PMVBY Scheme 2026: पहली बार नौकरी पाने वालों को सरकार दे रही है PF Account me ₹15,000, जानिए पात्रता, लाभ और ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया

आज के तेजी से बदलते आर्थिक परिवेश में, हर युवा का सपना होता है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक सुरक्षित और अच्छी आय वाली नौकरी मिले। भारत युवाओं का देश है और यहाँ हर साल लाखों युवा रोजगार के बाजार में कदम रखते हैं। जब कोई युवा पहली बार औपचारिक क्षेत्र (Formal Sector) में प्रवेश करता है, तो उसके सामने कई आर्थिक चुनौतियाँ होती हैं। शुरुआती वेतन में घर का खर्च चलाना, सफर का खर्च और भविष्य के लिए बचत करना आसान नहीं होता है। युवाओं की इसी समस्या को समझते हुए और देश में रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने एक बेहद ही दूरदर्शी और लाभकारी योजना की शुरुआत की है।

हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री द्वारा एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (Employment Linked Incentive – ELI) योजना की घोषणा की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को सीधा आर्थिक लाभ पहुँचाना और नियोक्ताओं (Employers) को अधिक से अधिक रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत, जब कोई युवा जीवन में पहली बार किसी ऐसे संस्थान में काम करना शुरू करता है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत पंजीकृत है, तो सरकार उसे प्रोत्साहन के रूप में एक महीने का वेतन (अधिकतम ₹15,000 तक) सीधे उसके खाते में प्रदान करती है।

यह योजना न केवल कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक सहारा है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र की ओर ले जाने का एक मजबूत प्रयास भी है। जब कोई कर्मचारी EPFO से जुड़ता है, तो उसे पेंशन, बीमा (EDLI) और भविष्य निधि जैसी कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ स्वतः ही मिलने लगता है। इस विस्तृत लेख में, हम सरकार की इस ₹15,000 देने वाली योजना के हर पहलू—जैसे कि इसके विस्तृत लाभ, पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया, और स्टेटस चेक करने के तरीके—पर गहराई से चर्चा करेंगे।

एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) योजना क्या है?

एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी रोजगार सृजन और कर्मचारी कल्याण योजना है। इसे मुख्य रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो पहली बार ‘फॉर्मल वर्कफोर्स’ (औपचारिक कार्यबल) का हिस्सा बन रहे हैं। सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से अगले कुछ वर्षों में करोड़ों युवाओं को लाभान्वित करना है।

योजना के तीन प्रमुख भाग (Three Main Schemes under ELI)

इस योजना को सुचारू रूप से चलाने और हर वर्ग को लाभ पहुँचाने के लिए इसे तीन मुख्य भागों में बांटा गया है:

1. योजना ए (Scheme A) – पहली बार काम करने वालों के लिए: यह इस योजना का सबसे लोकप्रिय हिस्सा है। इसके तहत, जो कर्मचारी पहली बार EPFO में पंजीकृत होते हैं, उन्हें सरकार की ओर से एक महीने का वेतन (Direct Benefit Transfer – DBT के माध्यम से) दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹15,000 तय की गई है।
2. योजना बी (Scheme B) – मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार सृजन: यह हिस्सा मुख्य रूप से विनिर्माण (Manufacturing) क्षेत्र के लिए है। इसमें नए कर्मचारियों को रोजगार देने पर सरकार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के EPFO योगदान (PF Contribution) का एक निश्चित हिस्सा पहले चार वर्षों तक खुद वहन करती है।
3. योजना सी (Scheme C) – नियोक्ताओं को समर्थन: इसके तहत, सरकार नियोक्ताओं को उन अतिरिक्त कर्मचारियों के ईपीएफओ योगदान के लिए प्रतिपूर्ति (Reimbursement) करती है, जिनका वेतन ₹1,00,000 प्रतिमाह के भीतर है।

(इस लेख में हमारा मुख्य फोकस योजना ए पर है, जिसके तहत कर्मचारियों को ₹15,000 की नकद सहायता मिलती है।)

योजना का एक संक्षिप्त अवलोकन

योजना के विस्तृत लाभ (Detailed Benefits of the Scheme)

इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ केवल ₹15,000 तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करते हैं। आइए इसके प्रमुख लाभों को विस्तार से समझते हैं:

• सीधी और पारदर्शी आर्थिक सहायता: योजना के तहत मिलने वाली ₹15,000 की राशि सीधे कर्मचारी के बैंक खाते या पीएफ खाते में ट्रांसफर की जाती है। इसमें किसी भी बिचौलिए की भूमिका नहीं होती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। यह राशि युवाओं को उनके शुरुआती करियर में कपड़े, यात्रा पास, या अन्य बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
• सामाजिक सुरक्षा (Social Security) की शुरुआत: भारत में आज भी करोड़ों लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जहां उनके पास कोई मेडिकल या रिटायरमेंट सुरक्षा नहीं होती। इस योजना के लालच में ही सही, जब युवा EPFO से जुड़ते हैं, तो उन्हें भविष्य निधि (PF), कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), और जीवन बीमा (EDLI के तहत ₹7 लाख तक का कवर) जैसी सुविधाएं मिलने लगती हैं।
• वित्तीय साक्षरता (Financial Literacy) का विकास: इस योजना का पूरा लाभ उठाने के लिए सरकार ने एक शर्त रखी है कि कर्मचारी को एक ऑनलाइन वित्तीय साक्षरता कोर्स पूरा करना होगा। इससे युवाओं को यह सीखने को मिलता है कि पैसे की बचत कैसे करें, टैक्स कैसे बचाएं और भविष्य के लिए निवेश कैसे करें।
• नौकरी में निरंतरता (Job Retention): यह ₹15,000 की राशि कर्मचारी को नौकरी ज्वाइन करते ही एक साथ नहीं दे दी जाती है। इसे किस्तों में बांटा गया है। इससे कर्मचारी अपनी पहली नौकरी को जल्दी नहीं छोड़ते हैं, जिससे कंपनियों में एट्रिशन रेट (Attrition Rate) कम होता है और युवाओं के सीवी (CV) पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है।
• नियोक्ताओं को प्रोत्साहन: जब सरकार युवाओं को पीएफ से जुड़ने के लिए पैसे दे रही है, तो कंपनियाँ भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को ‘ऑन-रोल’ (On-roll) नौकरी देने के लिए प्रेरित होती हैं। इससे ठेकेदारी प्रथा (Contract labor) में कमी आती है।

प्रोत्साहन राशि के वितरण का तरीका

सरकार ने ₹15,000 की राशि को तीन किस्तों में देने का प्रावधान किया है। इसका विवरण नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट किया गया है:

(नोट: यह एक सांकेतिक संरचना है। अंतिम नियम और किस्तों का समय EPFO के नवीनतम परिपत्र (Circular) पर निर्भर करता है।)

ईपीएफओ ₹15,000 योजना के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

कोई भी सरकारी योजना तभी सफल होती है जब उसका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। सरकार ने धोखाधड़ी रोकने और जरूरतमंदों को लाभ देने के लिए सख्त पात्रता नियम बनाए हैं।

1. कर्मचारियों के लिए पात्रता (For Employees)

• जीवन की पहली नौकरी (First-time Job): यह इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। आवेदक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो जीवन में पहली बार फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा हो।
• नया UAN नंबर: आवेदक का पहले से कोई यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जनरेट नहीं होना चाहिए। यदि आपने पहले कभी 10 दिन के लिए भी किसी पीएफ वाली कंपनी में काम किया है और आपका UAN बन गया है, तो आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
• वेतन सीमा (Salary Limit): इस विशिष्ट ₹15,000 की सहायता का लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका मासिक वेतन (Gross Salary) ₹1,00,000 (एक लाख रुपये) से कम है।
• EPFO पंजीकरण: कर्मचारी का उस संस्थान (Company/Organization) में कार्यरत होना अनिवार्य है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत पंजीकृत हो।
• आयु सीमा (Age Limit): श्रम कानूनों के अनुसार, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

2. नियोक्ताओं के लिए पात्रता (For Employers)

• कंपनी को EPFO के साथ विधिवत पंजीकृत होना चाहिए और उनके पास वैध एस्टेब्लिशमेंट आईडी (Establishment ID) होनी चाहिए।
• नियोक्ता को समय पर अपने कर्मचारियों का ईसीआर (Electronic Challan cum Return – ECR) दाखिल करना अनिवार्य है। ईसीआर फाइल होने के बाद ही सरकार को पता चलता है कि कर्मचारी काम कर रहा है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

ऑनलाइन प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के पूरा करने और सब्सिडी का पैसा अपने खाते में प्राप्त करने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है। इन सभी दस्तावेजों में आपका नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि एक समान होनी चाहिए।

दस्तावेजों की सूची और उनका महत्व

महत्वपूर्ण टिप: नौकरी शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपके आधार कार्ड में आपका नाम और जन्म तिथि बिल्कुल सही है। आधार में कोई भी त्रुटि आपका UAN बनने में रुकावट पैदा कर सकती है।

ईपीएफओ योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि कर्मचारियों को किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया कंपनी (नियोक्ता) के माध्यम से की जाती है।

1. ऑनलाइन प्रक्रिया (नियोक्ता और कर्मचारी के माध्यम से)

यह एक स्वचालित (Automated) प्रक्रिया है, जिसके चरण इस प्रकार हैं:

• चरण 1: एचआर को जानकारी देना: जैसे ही आप अपनी पहली नौकरी ज्वाइन करते हैं, अपनी कंपनी के मानव संसाधन (HR) विभाग को स्पष्ट रूप से बताएं कि यह आपकी पहली नौकरी है और आपके पास पहले से कोई UAN नहीं है।
• चरण 2: नियोक्ता द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण: आपकी कंपनी का एचआर ईपीएफओ के ‘एम्प्लॉयर पोर्टल’ पर लॉगिन करेगा और आपके आधार विवरण का उपयोग करके एक नया मेंबर रजिस्ट्रेशन करेगा।
• चरण 3: नया UAN जनरेशन: सभी सही विवरण दर्ज करने के बाद, सिस्टम आपके लिए 12 अंकों का एक नया ‘यूनिवर्सल अकाउंट नंबर’ (UAN) जनरेट करेगा। यही UAN इस बात का प्रमाण है कि आप ‘फर्स्ट-टाइम एम्प्लॉई’ हैं।
• चरण 4: ईसीआर (ECR) फाइलिंग: महीने के अंत में, जब कंपनी आपका वेतन बनाती है, तो वह ईपीएफओ पोर्टल पर ईसीआर फाइल करती है। इस चालान में आपका ईपीएफ योगदान (कर्मचारी का 12% और नियोक्ता का 12%) जमा होता है।
• चरण 5: कर्मचारी द्वारा UAN एक्टिवेट करना: अब कर्मचारी को स्वयं ईपीएफओ के ‘मेंबर ई-सेवा’ (Member e-Sewa) पोर्टल पर जाना होगा और अपने UAN को एक्टिवेट करना होगा।
• चरण 6: केवाईसी (KYC) अपडेट करना: UAN एक्टिवेट करने के बाद, कर्मचारी को पोर्टल के ‘Manage’ सेक्शन में जाकर अपना बैंक खाता नंबर, IFSC कोड और पैन कार्ड नंबर डालना होगा। कंपनी इस केवाईसी को अप्रूव (Approve) करेगी।
• चरण 7: डीबीटी ट्रांसफर: ईपीएफओ का सिस्टम अपने आप पहचान लेगा कि यह एक नया UAN है। केवाईसी पूरा होने और ईसीआर लगातार जमा होने पर, सरकार द्वारा योजना की किस्त सीधे आपके लिंक किए गए बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

2. ऑफलाइन प्रक्रिया और निवारण

वैसे तो यह प्रक्रिया 100% ऑनलाइन है, लेकिन कभी-कभी नाम या जन्म तिथि बेमेल (Mismatch) होने के कारण सिस्टम ऑनलाइन UAN जनरेट नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में:

• आपको और आपकी कंपनी के अधिकृत अधिकारी (Authorized Signatory) को एक ‘जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म’ (Joint Declaration Form) भरना होगा।
• इस फॉर्म के साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित कॉपी लगाकर ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय (Regional Office) में भौतिक रूप से (Physically) जमा करना होगा।
• अधिकारी द्वारा सुधार किए जाने के बाद, आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाएगी।

योजना की किस्त और पासबुक का स्टेटस कैसे चेक करें (How to Check Status)

जब आप योजना में शामिल हो जाते हैं, तो आपको यह जानने की उत्सुकता होती है कि सरकार द्वारा भेजा गया पैसा आपके खाते में आया है या नहीं। इसे चेक करने के कई डिजिटल तरीके उपलब्ध हैं:

1. ईपीएफओ (EPFO) पोर्टल के माध्यम से

1. अपने कंप्यूटर या मोबाइल ब्राउज़र में ईपीएफओ का आधिकारिक पासबुक पोर्टल (https://passbook.epfindia.gov.in/MemberPassBook/Login) खोलें।
2. अपना 12 अंकों का UAN नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
3. स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा (Captcha) गणितीय समीकरण को हल करें और ‘Login’ पर क्लिक करें।
4. लॉगिन करने के बाद ‘Select Member ID’ वाले बॉक्स से अपनी वर्तमान कंपनी की आईडी चुनें।
5. ‘View Passbook’ पर क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके पीएफ खाते में सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन राशि (Incentive amount) जमा की गई है या नहीं।

2. उमंग (UMANG) ऐप द्वारा

सरकार का उमंग ऐप सभी सरकारी सेवाओं का एक ही स्थान पर समाधान है:

1. गूगल प्ले स्टोर (Android) या ऐप स्टोर (iOS) से UMANG App डाउनलोड करें और अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करें।
2. ऐप के अंदर ‘All Services’ में जाकर EPFO सर्च करें।
3. EPFO की सेवाओं में ‘View Passbook’ के विकल्प पर टैप करें।
4. अपना UAN दर्ज करें और ‘Get OTP’ पर क्लिक करें। आधार से जुड़े नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
5. ओटीपी दर्ज करते ही आपकी पूरी पीएफ पासबुक मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगी।

3. एसएमएस (SMS) और मिस्ड कॉल (Missed Call) सेवा

अगर आपके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है, तो भी आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं:

• SMS के जरिए: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मैसेज टाइप करें: EPFOHO UAN HIN (हिंदी भाषा के लिए) और इसे 7738299899 पर भेज दें। कुछ ही मिनटों में आपको अपने खाते के बैलेंस का मैसेज मिल जाएगा।
• मिस्ड कॉल के जरिए: अपने रजिस्टर्ड नंबर से 011-22901406 या 9966044425 पर मिस्ड कॉल दें। कॉल अपने आप कट जाएगी और आपको एक एसएमएस के जरिए खाते की जानकारी मिल जाएगी।

योजना का युवाओं और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव (Impact on Youth and Economy)

सरकार का यह कदम केवल कुछ हज़ार रुपये बांटने तक सीमित नहीं है। इसके व्यापक आर्थिक प्रभाव हैं:

1. ब्लैक मनी और नकद वेतन पर रोक: बहुत सी कंपनियाँ पीएफ और टैक्स बचाने के लिए कर्मचारियों को नकद (Cash) में वेतन देती हैं। इस योजना के आने से कर्मचारी खुद कंपनी पर दबाव डालेंगे कि उनका वेतन बैंक खाते में आए और पीएफ कटे, ताकि उन्हें सरकार से 15,000 रुपये का लाभ मिल सके।
2. सशक्त युवा: अपनी पहली नौकरी में ही जब एक युवा के पास एकमुश्त अतिरिक्त राशि आती है, तो वह इसे अपनी उच्च शिक्षा, कौशल विकास (Skill Development) या किसी सुरक्षित निवेश योजना (जैसे म्यूचुअल फंड या एफडी) में लगा सकता है।
3. अर्थव्यवस्था को गति: जब लाखों युवाओं के हाथ में पैसा आएगा, तो वे बाजार में खर्च करेंगे। इससे मांग (Demand) बढ़ेगी, जो अंततः उत्पादन (Production) और देश की जीडीपी (GDP) को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

इस नई योजना को लेकर कर्मचारियों और कंपनियों के मन में कई सवाल होते हैं। नीचे कुछ सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए गए हैं:

प्रश्न 1: ₹15,000 देने वाली यह ईपीएफओ योजना कब से लागू हुई है?

उत्तर: इस योजना की घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में की गई है। इसके कार्यान्वयन (Implementation) की सटीक तारीखें ईपीएफओ के आधिकारिक सर्कुलर के माध्यम से जारी की जाती हैं।

प्रश्न 2: क्या यह पैसा मुझे नकद (Cash) के रूप में मिलेगा?

उत्तर: बिल्कुल नहीं। सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह राशि केवल आपके आधार से लिंक बैंक खाते (Bank Account) या सीधे पीएफ (PF) खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी जाएगी।

प्रश्न 3: मेरी उम्र 35 वर्ष है और मैं पहली बार पीएफ वाली कंपनी में काम कर रहा हूँ। क्या मैं पात्र हूँ?

उत्तर: हाँ, इस योजना में अधिकतम आयु की कोई पाबंदी नहीं है। नियम केवल यह है कि आप जीवन में पहली बार EPFO के तहत पंजीकृत हो रहे हों (यानी आपका यह पहला UAN हो)।

प्रश्न 4: मैंने 2 साल पहले एक कंपनी में काम किया था जहाँ मेरा UAN बना था, लेकिन पैसा नहीं कटा। क्या मुझे लाभ मिलेगा?

उत्तर: नहीं। अगर आपका UAN पहले से जनरेट हो चुका है, तो ईपीएफओ के डेटाबेस में आप ‘नए कर्मचारी’ (First-time Employee) नहीं माने जाएंगे। इसलिए आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

प्रश्न 5: क्या ₹1 लाख से अधिक वेतन वालों को कुछ लाभ मिलेगा?

उत्तर: योजना ए (1 महीने का वेतन, अधिकतम ₹15,000) का लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका सकल वेतन (Gross Salary) ₹1,00,000 प्रतिमाह तक है। इससे अधिक वेतन वालों को यह विशेष नकद लाभ नहीं मिलेगा।

प्रश्न 6: अनिवार्य वित्तीय साक्षरता कोर्स (Financial Literacy Course) कहाँ से करना होगा?

उत्तर: इसके लिए सरकार और EPFO एक डिजिटल मॉड्यूल या ऑनलाइन पोर्टल जारी करते हैं। तीसरी किस्त प्राप्त करने से पहले आपको उस पोर्टल पर जाकर यह छोटा सा कोर्स और टेस्ट पूरा करना अनिवार्य होता है।

प्रश्न 7: अगर मैं 2 महीने बाद ही नौकरी छोड़ दूं तो क्या होगा?

उत्तर: सरकार ने यह योजना तीन किस्तों में इसलिए बांटी है ताकि लोग नौकरी न छोड़ें। यदि आप तय समय (जैसे एक साल) से पहले नौकरी छोड़ देते हैं या पीएफ कटना बंद हो जाता है, तो आपको आगे की किस्तें नहीं मिलेंगी।

प्रश्न 8: क्या इस राशि पर मुझे इनकम टैक्स (Income Tax) देना होगा?

उत्तर: सरकारी अनुदान और डीबीटी (DBT) के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि आमतौर पर कर-मुक्त (Tax-free) होती है, फिर भी इसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में ‘अन्य स्रोतों से आय’ के रूप में दिखाना सुरक्षित रहता है।

निष्कर्ष (Conclusion)

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार की एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) योजना देश के युवाओं को औपचारिक रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ने का एक ऐतिहासिक कदम है। पढ़ाई पूरी करने के बाद जब कोई युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, तो सरकार की ओर से मिलने वाला यह ₹15,000 का प्रोत्साहन न केवल उसकी आर्थिक मदद करता है, बल्कि उसे बचत और भविष्य निधि (PF) के महत्व को भी समझाता है।

यह योजना एक ‘विन-विन’ (Win-Win) स्थिति है, जहाँ कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और बीमा मिलता है, वहीं नियोक्ताओं को नए लोगों को काम पर रखने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य हाल ही में अपनी पहली नौकरी पर गया है, तो इस योजना का लाभ उठाना बिल्कुल न भूलें। अपनी कंपनी के एचआर से तुरंत संपर्क करें, अपना आधार और बैंक खाता अपडेट रखें, और देश की तरक्की में एक जिम्मेदार और सुरक्षित कर्मचारी के रूप में अपना योगदान दें। सरकार का यह प्रयास ‘विकसित भारत 2047’ के सपने को साकार करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा।